CSC योजना की जानकारी

परिचय

भारत सरकार के सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूरे भारत में 1 लाख CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर (साझा सेवा केन्द्र) स्थापित करने की योजना क्रियान्वित की गई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक एवम् आर्थिक विभाजन को कम किया जा सके। कॉमन सर्विस सेन्टर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र होगें जिनके माध्यम से विभिन्न शासकीय, अशासकीय, व्यावसायिक एवम् शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन 1 लाख केन्द्रो में से मध्य प्रदेश में 9232 CSC केन्द्रों की स्थापना की जाना है।

यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (NEGP) के तहत शुरू की गई है। सभी CSC कियॉस्क सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र एवं इन्टरनेट के माध्यम से जोडे़ जाएंगें। इस योजना के अंतर्गत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN), स्टेट डेटा सेन्टर, नेशनल डेटाबेस और CSC प्रत्येक प्रदेश में स्थापित किये जाना है, जिनके माध्यम से वेब इन्टरनेट द्वारा नागरिकों को ‘कभी भी कहीं भी’ शासकीय सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जा सकें। CSC शासकीय, अशासकीय, व्यावसायिक एवमं सामाजिक सेवाओं के लिए ग्रामों में अग्रिम कार्यालय के रूप में कार्य करेंगे। |

CSC परियोजना की परिकल्पना समन्वित विकास मॉडल के रूप में की गई है। जिससे देश के बदलते हुए आर्थिक-सामाजिक परिवेश को गति मिलेगी एवं सामाजिक एवं आर्थिक सम्पर्क नेटवर्क का निर्माण होगा। सभी CSC “चेंज एजेण्ट” के रूप में कार्य करेगें, जो ग्रामीण क्षेत्रो की लगभग हर सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता को पूर्ण किये जाने का एक माध्यम होने के साथ-साथ ज्ञानार्जन के केन्द्र भी होगें, क्योकि ज्ञान के इस दौर में सूचनाओं का समय पर मिलना और उनका सही उपयोग किया जाना ही विकास की पूंजी है।